भोपाल (मध्य प्रदेश): आगामी लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 28 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा -2024 और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा -2024 को स्थगित कर दिया। अब, दोनों परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी। एमपीपीएससी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है.हालाँकि एमपीपीएससी के अधिकारी शुरू में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 और वन सेवा परीक्षा 2024 को निर्धारित तिथि पर आयोजित करने पर आमादा थे, लेकिन आयोग के पास परीक्षाओं को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि जिला चुनाव कार्यालय ने साफ कर दिया है कि शिक्षक और जिला प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करेंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव ड्यूटी पर रहें।
सूत्रों ने कहा, “चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, सरकारी शिक्षक और अधिकारी चुनाव ड्यूटी के अलावा किसी अन्य कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए पीएससी-2024 प्रीलिम्स जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा अप्रैल के महीने में आयोजित करना संभव नहीं होगा।” आयोग ने चुनाव कार्यालय का हवाला देते हुए कहा.
विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़ी 88 रिक्तियों को भरने के लिए पीएससी-2024 प्रीलिम्स के लिए 19 जनवरी से 18 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। एमपीपीएससी ने अप्रैल में परीक्षा और 22 से 27 जुलाई तक मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है। लेकिन अब कैलेंडर चुनाव के कारण एमपीपीएससी की व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। चुनाव के कारण 2 जून से होने वाली सहायक प्रोफेसर परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यह तीसरी बार है जब यह परीक्षा स्थगित की गई है.
लेहमैन ने कहा, “एक दृष्टिकोण से, जीवन बस घटनाओं का क्रम है: लोग पैदा होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, स्कूल शुरू करते हैं, एक नए स्थान पर जाते हैं, शादी करते हैं, और इसी तरह।”
फिर भी कार्यक्रम के प्रकटीकरण ने तुरंत एक नए “मृत्यु कैलकुलेटर” के दावों को जन्म दिया, कुछ धोखाधड़ी वाली साइटों ने लोगों को जीवन प्रत्याशा भविष्यवाणी के लिए एआई कार्यक्रम का उपयोग करने की पेशकश के साथ धोखा दिया – अक्सर व्यक्तिगत डेटा जमा करने के बदले में।
शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि सॉफ्टवेयर निजी है और फिलहाल इंटरनेट या व्यापक शोध समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।
छह मिलियन से डेटा
लाइफ2वेक मॉडल का आधार आधिकारिक सांख्यिकी डेनमार्क एजेंसी द्वारा एकत्र किया गया लगभग छह मिलियन डेन का अज्ञात डेटा है।
घटनाओं के क्रम का विश्लेषण करके अंतिम सांस तक जीवन के परिणामों की भविष्यवाणी करना संभव है।
जब मृत्यु की भविष्यवाणी करने की बात आती है, तो 78 प्रतिशत मामलों में एल्गोरिदम सही होता है; जब यह भविष्यवाणी करने की बात आती है कि कोई व्यक्ति दूसरे शहर या देश में जाएगा या नहीं, तो 73 प्रतिशत मामलों में यह सही है।
लेहमैन ने कहा, “हम प्रारंभिक मृत्यु दर को देखते हैं। इसलिए हम 35 से 65 वर्ष के बीच के एक बहुत ही युवा समूह को लेते हैं। फिर हम 2008 से 2016 तक आठ साल की अवधि के आधार पर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अगले चार वर्षों में मर जाएगा।” .
उन्होंने कहा, “मॉडल इसे वास्तव में अच्छी तरह से कर सकता है, किसी भी अन्य एल्गोरिदम से बेहतर जो हम पा सकते हैं।”
शोधकर्ताओं के अनुसार, इस आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने से – जहां मौतें आमतौर पर कम और बहुत कम होती हैं – उन्हें एल्गोरिदम की विश्वसनीयता को सत्यापित करने की अनुमति मिलती है।
हालाँकि, उपकरण अभी तक अनुसंधान सेटिंग के बाहर उपयोग के लिए तैयार नहीं है।
लेहमैन ने कहा, “अभी के लिए, यह एक शोध परियोजना है जहां हम पता लगा रहे हैं कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है।”
वह और उनके सहयोगी दीर्घकालिक परिणामों के साथ-साथ जीवन और स्वास्थ्य पर सामाजिक संबंधों के प्रभाव का भी पता लगाना चाहते हैं।
‘सार्वजनिक प्रतिवाद’
शोधकर्ताओं के लिए, यह परियोजना बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एआई एल्गोरिदम में भारी निवेश के लिए एक वैज्ञानिक प्रतिकार प्रस्तुत करती है।
लेहमैन ने कहा, “वे इस तरह के मॉडल भी बना सकते हैं, लेकिन वे उन्हें सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। वे उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं।”
“वे बस उन्हें बना रहे हैं, उम्मीद है कि अभी, आपको अधिक विज्ञापन बेचें, या अधिक विज्ञापन बेचें और आपको अधिक उत्पाद बेचें।”
उन्होंने कहा, “यह समझने के लिए कि इस तरह के डेटा के साथ क्या हो सकता है, एक खुला और सार्वजनिक प्रतिवाद होना महत्वपूर्ण है”।
डेनिश डेटा एथिक्स विशेषज्ञ पर्निले ट्रानबर्ग ने एएफपी को बताया कि यह विशेष रूप से सच है क्योंकि बीमा कंपनियों जैसे व्यवसायों द्वारा पहले से ही समान एल्गोरिदम का उपयोग किया जा रहा था।
“वे शायद आपको समूहों में डालते हैं और कहते हैं: ‘ठीक है, आपको एक पुरानी बीमारी है, जोखिम यह और यह है’,” ट्रैनबर्ग ने कहा।
“इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है ताकि आपको अधिक बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़े, या आपको बैंक से ऋण नहीं मिल सके, या आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल सके क्योंकि आप मरने वाले हैं वैसे भी,” उसने कहा।
जब हमारे स्वयं के निधन की भविष्यवाणी करने की बात आती है, तो कुछ डेवलपर्स पहले से ही ऐसे एल्गोरिदम को व्यावसायिक बनाने की कोशिश कर चुके हैं।
ट्रैनबर्ग ने कहा, “वेब पर, हम पहले से ही भविष्यवाणी घड़ियाँ देख रहे हैं, जो दिखाती हैं कि हम कितने बूढ़े होने वाले हैं।” “उनमें से कुछ बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं।”
PSC-2024 Prelims Postponed, Now To Be Held On June 24
Bhopal (Madhya Pradesh): upcoming Lok Sabha elections, Madhya Pradesh Public Service Commission on Wednesday postponed state service preliminary exam-2024 and forest service preliminary exam-2024 scheduled to be held on April 28. Now, both exams will be held on June 23. In a public notice, MPPSC stated that the decision to postpone the exams was taken in view of the Lok Sabha polls.
Though MPPSC officials were initially hell-bent on holding the state service preliminary exam-2024 and forest service exam 2024 on the scheduled date but the Commission has no option but to defer the exams as the district election office cleared that teachers and district administrative officers would remain on election duty during poll code.
“As poll code has come into being, the government teachers and officers can’t be committed to any other duty than election duty so holding important exam like PSC-2024 prelims won’t be possible in the month of April,” sources in the Commission said citing election office. For filling 88 vacancies lying vacant in different government departments, applications for PSC-2024 prelims were invited from January 19 to February 18. The MPPSC has planned to hold the exam in April and the Main exam from July 22 to 27. But now the calendar of MPPSC will derail due to the polls. The assistant professor exam scheduled from June 2 has also been postponed due to polls. This is the third time that this exam has been postponed.”From one perspective, lives are simply sequences of events: People are born, visit the paediatrician, start school, move to a new location, get married, and so on,” Lehmann said.
Yet the disclosure of the programme quickly spawned claims of a new “death calculator”, with some fraudulent sites duping people with offers to use the AI programme for a life expectancy prediction — often in exchange for submitting personal data.The researchers insist the software is private and unavailable on the internet or to the wider research community for now.
Data from six million
The basis for the life2vec model is the anonymised data of around six million Danes, collected by the official Statistics Denmark agency.By analysing sequences of events it is possible predict life outcomes right up until the last breath.When it comes to predicting death, the algorithm is right in 78 percent of cases; when it comes to predicting if a person will move to another city or country, it is correct in 73 percent of cases.”We look at early mortality. So we take a very young cohort between 35 and 65. Then we try to predict, based on an eight-year period from 2008 to 2016, if a person dies in the subsequent four years,” Lehmann said.”The model can do that really well, better than any other algorithm that we could find,” he said.According to the researchers, focusing on this age bracket — where deaths are usually few and far between — allows them to verify the algorithm’s reliability.
However, the tool is not yet ready for use outside a research setting.
“For now, it’s a research project where we’re exploring what’s possible and what’s not possible,” Lehmann said.
He and his colleagues also want to explore long-term outcomes, as well as the impact of social connections have on life and health.
‘Public counterpoint’
For the researchers, the project presents a scientific counterweight to the heavy investments into AI algorithms by large technology companies.”They can also build models like this, but they’re not making them public. They’re not talking about them,” Lehmann said.”They’re just building them to, hopefully for now, sell you more advertisements, or sell more advertisements and sell you more products.”He said it was “important to have an open and public counterpoint to begin to understand what can even happen with data like this”.Pernille Tranberg, a Danish data ethics expert, told AFP that this was especially true because similar algorithms were already being used by businesses such as insurance companies.”They probably put you into groups and say: ‘Okay, you have a chronic disease, the risk is this and this’,” Tranberg said.”It can be used against us to discriminate us so that you will have to pay a higher insurance premium, or you can’t get a loan from the bank, or you can’t get public health care because you’re going to die anyway,” she said.When it comes to predicting our own demise, some developers have already tried to make such algorithms commercial.”On the web, we’re already seeing prediction clocks, which show how old we’re going to get,” Tranberg said. “Some of them aren’t at all reliable.”
